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कोरोना संकट प्रबंधन समिति में सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं किया शामिल: मोनू बडोनिया

कोरोना संकट प्रबंधन समिति में सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं किया शामिल: मोनू बडोनिया
बैतूल। जिला स्तरीय कोरोना संकट प्रबंधन समिति में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को शामिल नहीं किए जाने पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शहर मोनू बडोनिया ने इसे असंवैधानिक बताया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विपक्ष पार्टी के जनप्रतिनिधियों को भले समिति में शामिल नहीं किया गया लेकिन सत्ता पक्ष के सांसद डीडी उइके, विधायक योगेश पंडाग्रे को समिति में शामिल किया जाना चाहिए था। श्री बडोनिया का कहना है कि विधायक होने के साथ ही प्रतिष्ठित डॉक्टर होने के बाद भी डॉक्टर योगेश पंडाग्रे को समिति में शामिल नहीं किया गया। अगर किसी पूर्व विधायकों को समिति में शामिल किया गया है तो जिले के अन्य पूर्व विधायकों की उपेक्षा न करते हुए उन्हें भी शामिल करना चाहिए। श्री बडोनिया ने एतराज जताते हुए कहा कि इस संकट की घड़ी में सभी राजनैतिक दल, मानवीय पहलु देखते हुए अपने मतभेद भुलाकर एक होकर कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन को किसी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न न करते हुए मानवीय पहलु और नियम के हिसाब से कार्य करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय के निर्देशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव की दृष्टिगत कोरोना वायरस से उत्पन्न आपात स्थिति के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप आकास्मिक कार्ययोजना तैयार करने एवं उसके क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। यह समिति सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर ऐसे व्यक्तियों तथा सामाजिक संगठनों, प्रतिष्ठित निजी चिकित्सक, उद्योगपतियों के साथ चर्चा कर संकट प्रबंधन में सहायता प्रदान करेंगे। समिति के गठन का उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्राप्त सुझावों पर अमल किया जाना और कोरोना से बचाव व रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाना है।

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