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स्वास्थ्य विभाग में फर्जी भुगतान का मामला गरमाया

स्वास्थ्य विभाग में फर्जी भुगतान का मामला गरमाया
बैतूल। कोरोना वायरस के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की अब परत दर परत खुलते जा रही है। इसी मामले को लेकर नाराज सत्तारूढ़ भाजपा जनप्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की गई शिकायत के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीसी चौरसिया की हाल ही में यहाँ से छिंदवाड़ा रवानगी हो गई और उनके स्थान पर डॉक्टर प्रदीप धाकड़ ने कार्यभार भी संभाल लिया है। कोरोना वायरस के जनजागरूकता के नाम पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किए गए फर्जीवाड़ा के खिलाफ नगर के होल्डिंग संचालकों ने सोमवार को कलेक्टर के नाम प्रभारी तहसीलदार किशोर कालभोर को ज्ञापन देकर मामले की जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन देते समय होर्डिंग संचालक अनिल सिंह ठाकुर, दीपक गुल्हाने, आशीष साहू आदि मौजूद थे। ज्ञापन की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भी दी है। 10 होर्डिंग्स का 50 हजार रु. दिया किराया कलेक्टर के नाम प्रभारी तहसीलदार श्री कालभोर को दिए ज्ञापन में होर्डिंग्स संचालको ने बताया कि कोविड-19 के लॉक डाउन के दौरान बैतूल शहर में विभिन्न स्थानों पर 10 बाई 20 साइज में लगे होर्डिंग्स पर कोरोना जनजागरूकता के फ्लेक्स लगाए थे। प्रारंभ में हमें लगा कि लोगों में जनजागरूकता लाने के लिए ये फ्लेक्स जिला प्रशासन ने नगरपालिका के माध्यम से हमारे होर्डिंग पर लगाएं होंगे लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कोरोना वायरस के दौरान हुए भ्रष्टाचार की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से मिली जिसमें यह पता चला कि स्वास्थ्य विभाग ने शहर में लगे करीब 10 होर्डिंग के किराए का भुगतान 50 हजार से अधिक कर दिया है। बिना पूछे लगा दिए होर्डिंग्स स्वास्थ्य विभाग ने जिस व्यक्ति को होर्डिंग पर फ्लेक्स लगाने का काम दिया था, उसने बिना पूछे हमारे होर्डिंग्स पर फ्लेक्स लगाकर स्वास्थ्य विभाग से भुगतान प्राप्त कर लिया, जबकि उसके वैध होर्डिंग लगे ही नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने वैध होर्डिंग संचालको की जानकारी होने के बाद भी उन्हें ये काम नहीं देकर फर्जीवाड़े को बढ़ावा देने का काम किया है। ज्ञापन में कलेक्टर से फर्जी तरीके से होर्डिंग्स पर फ़्लेक्स लगाने के दिए काम की जांच कराकर इस फर्जीवाड़े में शामिल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करने तथा 50 हजार से अधिक के हुए भुगतान की राशि वसूल कराकर होर्डिंग संचालकों को यह राशि देने की मांग की।

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